दिनेश माहेश्वरी
कोटा। नोटबंदी के फैसले के बाद कैशलेस इकॉनमी की दिशा में सरकार एक और अहम कदम उठाने पर विचार कर रही है। यह कदम है 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए हर तरह के पेमेंट को मुमकिन बनाना। अगर ऐसा होता है तो आधार कार्ड फिलहाल के सभी तरह के कार्ड ट्रान्जैक्शन को चलन से बाहर कर सकता है।
दरअसल, सरकार डिजिटल पेमेंट को मजबूत करना चाहती और नीति आयोग इस बारे में कई कदम उठा रहा है। इसके तहत जल्द ही कैश ट्रान्जैक्शन को हतोत्साहित करने की खातिर नीति भी बनाई जा सकती है। यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के डायरेक्टर जनरल अजय पांडे ने कहा, 'आधार से जुड़े ट्रान्जैक्शन कार्ड-रहित और पिन-रहित होंगे। इसकी मदद से एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूजर्स अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के जरिए डिजिटल ट्रान्जैक्शन कर सकेंगे।' अजय पांडे के मुताबिक, इसके लिए हर मोर्चे पर रणनीति बनानी होगी जिनमें मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, मर्चेंट्स और बैंक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे साकार करने की खातिर विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, 'हम मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से कह रहे हैं कि देश में जो भी मोबाइल फोन बनाए जा रहे हैं, उनमें इरिस या अंगूठे के जरिए पहचान वाला सिस्टम जुड़ा हो ताकि आधार कार्ड के जरिए ट्रान्जैक्शन को कामयाब बनाया जा सके।' कांत ने यह भी कहा कि आधार ट्रान्जैक्शन के अलावा सरकार कैश ट्रान्जैक्शन को हतोत्साहित करने की दिशा में भी अहम कदम उठा रही है। कैश ट्रान्जैक्शन को जहां महंगा बनाया जाएगा वहीं डिजिटल पेमेंट करने वालों को इन्सेटिव देने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
कोटा। नोटबंदी के फैसले के बाद कैशलेस इकॉनमी की दिशा में सरकार एक और अहम कदम उठाने पर विचार कर रही है। यह कदम है 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए हर तरह के पेमेंट को मुमकिन बनाना। अगर ऐसा होता है तो आधार कार्ड फिलहाल के सभी तरह के कार्ड ट्रान्जैक्शन को चलन से बाहर कर सकता है।
