उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल श्र रामनाईक से मुलाकात कर मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को मिल रही रियायती रेल टिकट की सुविधा इंटरनेट से भी उपलब्ध कराने के लिए रेलमंत्री से पहल करने की मांग की। राज्यपाल के माध्यम से रेलमंत्री से मांग की गई है कि पत्रकारों को रेल किराए में पचास प्रतिशत की उपलब्ध छूट को गरीबरथ व दूरंतों ट्रेनों में भी अनुमन्य कराया जाए। मान्यता समिति के अध्यक्ष प्रांशु मिश्र व सचिव नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व मे समिति के शिष्टमंडल ने पत्रकारीय कार्यों के लिए अचानक की जाऩे वाली रेलयात्राओं में आ रही कठिनाइयों की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए यह मांग की कि चलती ट्रेन में भी पत्रकारों को एक सहयोगी के साथ रियायती टिकट जारी हो सकें। राज्यपाल से वार्ता के दौरान मीडिया में आए परिवर्तनों का उल्लेख हुआ और इसके मद्देनजर श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, 1955 की परिधि में इलेक्ट्रानिक चैनलों, वेब पोर्टलों, मोबाइल न्यूज नेटवर्क जैसे नव समाचार माध्यमों में कार्यरत पत्रकारों व मीडियाकर्मियों को भी सम्मिलित कर उन्हें सेवा सुरक्षा और कार्य दशाएं निर्धारित करने के लिए भारत सरकार से यथोचित संशोधन करने की मांग भी की गई।
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