Saturday, May 2, 2015

कोटा एवं बारां में किसान बनाएंगे कंपनियां

दिनेश माहेश्वरी 
कोटा। कोटाएवं बारां जिले के किसान मिलकर बनाएंगे कंपनियां। नाबार्ड का दोनों जिलों में मिलाकर 25 कंपनियां बनाने का लक्ष्य है। जिनके माध्यम से किसान अपनी उपज की मार्केटिंग कर सकेंगे और रियायती दर पर खाद-बीज आदि खरीद सकेंगे। इससे किसानों को अब 25 प्रतिशत तक की बचत होगी। 
नाबार्ड के नए एजीएम राजीव दायमा ने शुक्रवार को कोटा में कार्यभार संभालने के दौरान  बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी में प्रति किसान एक हजार रुपए का शेयर होगा। इसमें 500 से 1000 किसान सदस्य होंगे। कंपनी की पूंजी करीब 10 लाख रुपए की होगी। कंपनी का गठन होने के बाद इसका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन होगा। 
कंपनी का संचालन करने के लिए नाबार्ड की ओर से मार्केटिंग के अनुभवी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। पहले तीन साल पी एफपीओ (प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) के तहत इन कंपनियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की कंपनियां बनाने के बाद देश की कोई भी बड़ी कंपनी उनका उत्पाद खरीदेगी, जिससे उनकी उपज के दाम भी अच्छे मिलेंगे। किसानों को मूल्य संवर्धन, विपणन संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। 
नाबार्ड के सहयोग से सुधरेंगी सीएडी की नहरें 
नाबार्ड के डीजीएम बीके सिंगल ने बताया कि सीएडी की नहरों का पानी टेल तक पहुंचाने के लिए 1274 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 900 करोड़ रुपए पहले साल में देने हैं। अभी तक सीएडी को 239 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस राशि से सीएडी की दांयीं एवं बायीं नहरों को पक्की करने का काम किया जा रहा है। नहरें जीर्ण-शीर्ण हालत में होने के कारण टेल तक पानीं नहीं पहुंच पाता। इससे नहरों की स्थिति सुधरेगी और किसानों को अंतिम छोर तक पानी मिलेगा। समय-समय पर नाबार्ड की विजिलेंस टीम इसकी मोनेटरिंग करती है। अब इस महीने टीम मॉनिटरिंग के लिए आने वाली है 

Sunday, April 26, 2015

कोटा के बच्चों ने सर्विस टैक्स में दिए 1.20 अरब

दिनेश माहेश्वरी 
कोटा। कोटा में आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग ले रहे 1.30 लाख बच्चों ने वर्ष 2014-15 में 1.20 अरब रुपए का सर्विस टैक्स दिया है। यह प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी के पहले आम बजट में दक्ष भारत कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि 100 करोड़ से 20 फीसदी ज्यादा है।
एक तरफ सरकार एजुकेशन लोन को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ देश की बड़ी मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों से भारी भरकम टैक्स ले रही है। इस समय कोटा में शीर्ष कोचिंग संस्थानों की फीस सालाना एक लाख रुपए के आसपास है। 12.36 फीसदी की दर से हर छात्र 10 से 12 हजार रुपए सर्विस टैक्स सरकारी खजाने में दे रहा है। 
120 करोड़ रुपए की यह राशि इतनी बढ़ी है कि इससे एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। या बालीवुड की क्रिश-3 जैसी बड़े बजट की फिल्म आसानी से बनाई जा सकती है। 2010 में कोचिंग संस्थानों की फीस 35 से 45 हजार रुपए थी और सर्विस टैक्स की दर भी कम थी। उस समय यह राशि ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे यह उन हजारों छोटे शहरों आने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों पर बोझ है। जो या तो सामान्य स्कूलों में पढ़े, या उनका बोर्ड कमजोर था और अब वे बड़े लक्ष्य को लेकर कोटा आए हैं। इनमें से कई के माता पिता ने कर्ज लेकर यहां भेजा है।
कोटा में कोचिंग छात्रों से टैक्स कलेक्शन 
साल सर्विस टैक्स (राशि करोड़ में
2012-13 75.39
2013-14 92.11
2014-15 120
स्रोत: कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट


Saturday, April 25, 2015

ऐप से बुक करिए रेलवे के जनरल टिकट

कोटा। अब रेल टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाने और घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं। आप घर पर बैठे महज कुछ ही मिनटों में टिकट हासिल कर सकते हैं। हैरान हो गए न, जी हां ये सच है और ये सब आप पा सकते हैं अपने स्मार्ट फोन की मदद से।
वो दिन चले गए जब एक टिकट लेने के लिए हमें घंटों काउंटर पर लाइन में खड़े होना पड़ता था। कागज की बचत और अपने यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से आप कहीं से भी खुद ही टिकट बुक कर सकते हैं।
फिलहाल ये सुविधा सिर्फ अनारक्षित श्रेणी की टिकटों के लिए शुरू की जाएगी। इस टिकट के बुक हो जाने के बाद यात्रियों को प्रिंट लेने की जरूरत नहीं। ट्रेन में चेकिंग के दौरान मोबाइल से ही टिकट दिखाया जा सकता है।योजना के मुताबिक ये मोबाइल ऐप किसी भी स्मार्टफोन में गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप के डाउनलोड हो जाने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से रेलवे ई-वॉलेट बनाया जा सकता है।
टिकट बुक करने के लिए ई-वॉलेट मोबाइल पेमेंट सिस्टम या ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट खरीदा जा सकता है।
 ई-वॉलेट में रेलवे टिकट काउंटर से टॉपअप डाला जा सकता है। या आप चाहें तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ई-वॉलेट में पैसे डाल सकते हैं।ये ऐप अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के काफी मददगार साबित होगा। इससे न सिर्फ टिकट बुक सकते हैं बल्कि सीजन टिकटों की दोबारा वैधता भी हासिल की जा सकती है। बता दें कि ऐप आधारित टिकट की सुविधा मुंबई के कुछ इलाकों में पायलट योजना के तहत शुरू की गई थी। कल से ये ऐप सभी एंड्राएड स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है। ब्लैकबेरी फोन पर ये सुविधा बाद में शुरू की जाएगी।

Monday, April 20, 2015

वॉट्सऐप यूजर्स को मिलेगा अपडेट वर्जन

कोटा। आखिरकार, एंड्रॉयड स्‍मार्टफोन्‍स पर वॉट्सऐप की बनावट के नए लेटेस्‍ट वर्जन 2.12.38 को इसकी मटीरियल डिजाइन के साथ जारी कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके एंड्रॉयड फोन पर तो अभी भी वॉट्सऐप पुराने डिजाइन के साथ ही काम कर रहा है।न तो उसको अपडेट करने का कोई मैसेज आया और न ही वह प्‍ले स्‍टोर पर उपलब्‍ध है। आपको बता दें कि इसके नए वर्जन को कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
क्‍या है जानकारी
इस नए वर्जन को अपडेट करने के लिए अब जिन चीजों की जरूरत होगी, वह हैं एंड्रॉयड स्‍मार्टफोन का 2.1 या उससे ऊपर का वर्जन और जाहिर तौर पर एक इंटरनेट कनेक्शन। हां, ये ऐप अभी तक आपके टैबलेट पर नहीं चलेगा।
देखने को मिलेगा बेहतरीन रंगों का मेल
वॉट्सऐप का नया मटीरियल डिजायन कुल मिलाकर एक रिफाइंड किया हुआ लुक लेकर आया है। हालांकि इसका सामान्‍य लेआउट पहले जैसा ही है। हां, अब इसमें नए बेहतरीन रंगों का विकल्‍प जरूर मिलेगा। इसका टाइटल बार गहरे हरे रंग का हो जाएगा, जिसपर कॉल, चैट और कॉन्‍टेक्‍ट्स के तीन टैब दिखाई देंगे।
इस नए वर्जन में चैट विंडो पर वॉयस मैसेज को रिकॉर्ड करने के लिए नए बटन दिए गए हैं। इसके साथ ही अटैचमेंट में पॉप-अप ऑप्‍शन को भी जगह दी गई है।
ग्रुप चैट में भी नया
ग्रुप चैट के दौरान हर किसी को साफ लेआउट और बड़ी कवर इमेज मिलेगी। मीडिया सलेक्‍शन स्‍क्रीन की ओर से किए गए कॉस्‍मेटिक चेंजेस को आप भी बड़ी आसानी के साथ देख सकेंगे। ऐप मेकर्स अभी भी इसके विजुअल अपडेट्स में बदलाव लाने पर काम कर रहे हैं। इसके मद्देनजर यूजर्स के लिए यह सलाह है कि अभी वह इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें।

Sunday, April 19, 2015

इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो आपको भरना ही होगा ई-रिटर्न

कोटा। आम आदमी के लिए आयकर विभाग से रिफंड हासिल कर पाना सदा से ही दुश्वारी भरा काम रहा है। अब उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी थोपी जा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नियम बनाया है कि असेसमेंट वर्ष 2015-16 के दौरान यदि किसी को आयकर विभाग से रिफंड चाहिए, तो वह ऑनलाइन रिटर्न भरें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो विभाग कोई रिफंड नहीं देगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पिछले दिनों जारी अधिसूचना संख्या 41 के मुताबिक अब चाहे जो भी रिटर्न फार्म भरने वाले आयकरदाता हों, उन्हें यदि रिफंड लेना है, तो ऑनलाइन रिटर्न फार्म भरना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या ओटीपी
उसमें आयकर दाता यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं तो अति उत्तम। यदि इलेक्ट्रानिक सिगनेचर की व्यवस्था नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन के लिए आधार संख्या भरें या फिर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जैसी प्रक्रिया अपनाएं।
हालांकि, आयकर विभाग ने 80 वर्ष से ऊपर के सुपर सीनियर सिटीजन को इस प्रक्रिया से छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) का कहना है कि सुपर सीनियर सिटीजन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार पहले से ही पांच लाख रुपये से अधिक आमदनी वालों के लिए ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किए हुए है।
टैक्स भरने के बाद अब बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे पेपर
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) एक खुशखबरी लेकर आया है।
अब आपको इनकम टैक्स भरने के बाद आईटीआर-वी का फॉर्म नहीं भेजना होगा। दरअसल, अब आपके वैरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा।
सीबीटीडी ने घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वैरिफिकेशन आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके होगा।
आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को टैक्स भरने के 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फॉर्म भरकर सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर), बेंगलुरु को भेजना होता है।
वन टाइम पासवर्ड से होगा वैरिफिकेशन
सीबीडीटी ने 2015-16 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक नया विकल्प दिया है, जिसमें वह अपना आधार नंबर दे सकते हैं। यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वैरिफाई किया जाएगा।आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नए तरीके के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड शुरू किया है।
उनके अनुसार जल्द ही यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग लिकं के साथ शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन टैक्स भरने वाले लोगों को आईटीआर-वी फॉर्म को बेंगलुरु में सीपीसी को नहीं भेजना होगा।

Saturday, April 18, 2015

रिटर्न के नए फॉर्म में इस्तेमाल या बंद हुए बैंक खातों का ब्योरा जरूरी

दिनेश माहेश्वरी
कोटा।  इस बार आयकर रिटर्न जमा करते समय करदाता को एक बैंक खाते की नहीं, बल्कि सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी। इसमें उन सभी खातों का उल्लेख होगा जो वर्ष 2014-15 में इस्तेमाल किए गए हों और बंद कर दिए गए हों। इसके अलावा पिछले साल में की गई विदेश यात्राएं, निवेश आदि का ब्योरा भी रिटर्न में देना होगा। काले धन को रोकने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वर्ष 2015-16 के आयकर रिटर्न फॉर्म में बदलाव किए हैं। आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आईटीआर-1, 2, 4एस और पांच (रोमन फाइव) फार्म में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इनमें आधार नंबर के लिए भी एक कॉलम है।
आधार नंबर से लिंक होने के बाद ऑनलाइन भरे जाने वाले रिटर्न का वेरीफिकेशन आसान होगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भोपाल के पूर्व अध्यक्ष राजेश जैन के अनुसार, इन बदलावों से कालेधन को रोकना आसान होगा। बैंक अकाउंट का ऑपरेशन भी बेहतर होगा। अब यदि कोई भी खाता छिपाया गया तो पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
अब ये जानकारियां भी देनी होंगी 
1. जिन बैंकों में खाता है उनका नाम, पता, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। ज्वाइंट अकाउंट हैं तो दूसरे व्यक्ति का नाम भी देना होगा।
2. वित्तीय वर्ष खत्म होने तक खातों में कितनी रकम थी।
3. पासपोर्ट नंबर, कहां से जारी हुआ। कितनी विदेश यात्राएं कीं। खर्च कितना हुआ।
4. विदेशी फर्म में निवेश या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या भारत के बाहर प्रॉपर्टी खरीदी या ट्रस्ट बनाया है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।
5. जो करदाता आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं रखते और अनुमान के आधार पर टैक्स भरते हैं, उन्हें भी बैंक खातों की सभी जानकारी, आधार नंबर व इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड देना होगा।

Friday, April 17, 2015

किसी भी बैंक की मशीन से खाते में जमा होगी रकम

कोटा । जैसे आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, जल्द ही उसी तरह किसी भी बैंक की डिपॉजिट मशीन से अपने खाते में नकदी जमा कर सकेंगे। रिजर्व बैंक (आरबीआई) इसे संभव बनाने के लिए सभी कैश डिपॉजिट मशीनों को नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) से जोड़ने की योजना बना रहा है।
केंद्रीय बैंक के डिप्टी गर्वनर एचआर खान के मुताबिक एटीएम फिलहाल एनएफएस सुविधा से जुड़े हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि अब सभी कैश डिपॉजिट मशीनों को भी इससे जोड़ दिया जाए। इससे कोई भी ग्राहक किसी भी बैंक की मशीन से पैसा डिपॉजिट कर पाएगा।
खान के मुताबिक दैनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अतिरिक्त विकल्प लाने पर विचार है। एक दूसरे की मशीन के जरिये नकदी जमा करने पर ली जाने वाली इंटरचेंज फीस के मुद्दे पर अभी बैंक आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस फीस पर फैसले के लिए आरबीआइ ने बैंकों को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने साइबर सिक्योरिटी पर भी फोकस फोकस बढ़ाया है।