कोटा। राजस्थान सरकार जल्द ही राज्य के लिए स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। सरकार सालाना 11 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए खर्च करेगी। पॉलिसी के तहत स्टार्टअप को जगह, लोन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्टार्टअप पॉलिसी से सरकार की योजना साल 2020 तक 500 से अधिक स्टार्टअप खोलने की है। राजस्थान सरकार के अधिकारियों के मुताबिक वेंचर केपिटल और आईटी कंपनियों की मदद से सरकार अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। निवेश सरकार अगले पांच साल तक करेगी। राज्य में 500 से अधिक स्टार्टअप खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार सालाना 11 करोड़ रुपए नए कारोबार को खुलवाने के लिए निवेश करेगी। राजस्थान सरकार ने पहले ही 55 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिेए हैं। स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा स्टार्टअप पॉलिसी के तहत प्रत्येक स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अभी तक कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल में ही स्टार्टअप के लिए ऐसी योजनाएं हैं। स्टार्टअप पॉलिसी 2015 के तहत राजस्थान उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला राज्य होगा जो टेक्निकल स्टार्ट अप के लिए पॉलिसी लेकर आएगा।
कारोबारियों के मुताबिक राजस्थान के स्टार्टअप को सबसे ज्यादा समस्या फंड जुटाने और हायरिंग को लेकर आती है। राजस्थान में स्टार्टअप्स की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। स्टार्टअप्स तथा नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। सिडबी के महाप्रबंधक विवेक मल्होत्रा ने बताया कि सिडबी ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
अभी राज्य में कार देखो और कल्चर एले जैसे वेंचर फंडेड स्टार्टअप हैं। अमेजन, अरबन लैदर, फ्लिपकार्ट और पेपरफ्राई जैसी कंपनिया टेक्सटाइल और फर्नीचर राज्य से सोर्स करती हैं। ऐसे में स्टार्ट के लिए यहा काफी मौके उपलब्ध होंगे।.
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