बैंकिंग नियामक इस बाबत बैंकों से विस्तृत पूछताछ करने की योजना बना रहा है। साथ ही आरबीआई इस मुद्दे पर बैंकों को अपनी राय से भी अवगत करएगा। पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दर में 50 आधार अंकों की कटौती किए जाने के बाद कई बैंकों ने आधार दर में कटौती करने की घोषणा की। एसबीआई ने सबसे अधिक आधार दर में कटौती की। लेकिन एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए नए ग्राहकों को इसका पूरा लाभ नहीं दिया। पिछले तीन साल के दौरान कमजोर ऋण वृद्धि और डूबते कर्ज में इजाफे से बैंकों की ब्याज आय में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे उनके शुद्ध ब्याज मार्जिन पर असर पड़ा है।ऋण के मूल्य निर्धारण के लिए केंद्रीय बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आनंद सिन्हा के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपने सुझाव में कहा था कि हरेक बैंक को अपनी नीतियों के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी लेनी चाहिए। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था, 'पिछले 10 साल के अध्ययन से पता चलता है कि नीतिगत दरों में कटौती के अधिकांश मामलों में जमा दरों में तेजी से कटौती की गई और उधारी दरों के मुकाबले उसकी रफ्तार आधिक रही।'
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