नीति आयोग की सलाह
नोटबंदी के दौरान सार्वजनिक बैंकों में एकीकृत बैंकिंग व्यवस्था लागू करने का सुझाव आया था। सूत्रों के मुताबिक, नीति आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह सलाह दी, जिस पर वित्त मंत्रालय सहमत है। इस पर रिजर्व बैंक से चर्चा होनी बाकी है।
सरकारी बैंकों में पहले
सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) जैसे नए प्लेटफार्म के जरिए पहले चरण में इस व्यवस्था को सरकारी बैंकों पर लागू करने पर विचार कर रहा है। इन बैंकों की देश में 72 हजार से ज्यादा शाखाएं हैं।बैंकों को अतिरिक्त आय होगी
मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो इससे बैंकों को भी अतिरिक्त आय होने की बात सुझाव में कही गई है। पहले चरण में इस व्यवस्था को लागू करने पर सरकार के बीच रजामंदी है जो तत्कालीन यूपीए-2 सरकार में योजना आयोग द्वारा दिए गए इस तरह के एक सुझाव पर भी बनी थी। लेकिन बाद में इसे प्रयोगात्मक नहीं मानते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सूत्र मान रहे हैं कि अगर आरबीआई की रजामंदी मिली तो सरकार इस व्यवस्था को जल्द लागू करेगी। फरवरी में आने वाले बजट में बैंकिंग सुधार से जुड़ी घोषणाओं में इसे भी शामिल किया जा सकता है।
तीन लेनदेन नि:शुल्क
खाताधारक अपने मूल बैंक से ही नहीं देशभर में किसी भी बैंकों से लेनदेन कर सकेगा। तीन बार लेनदेन को निशुल्क रखे जाने और निकासी की सीमा तय का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक बार लेनदेन पर शुल्क की बात है।
ये बैंक फायदे में रहेंगे
इस व्यवस्था से कम शाखाओं वाले बैंकों को फायदा होगा क्योंकि इनमें कम लोग खाते खुलवाते हैं। सरकार सरकारी बैंकों के बाद निजी, क्षेत्रीय और फिर ग्रामीण बैंकों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी।
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