ऐप्‍स बढ़ाते हैं स्‍मार्टफोन बैटरी की खपत

अगर आपके स्‍मार्टफोन है तो निश्चित तौर पर उसमें कई ऐप्‍स भी होंगे। ऐप्‍स की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई काम आसान हो जाते हैं। सामान्‍यत: स्‍मार्टफोन यूजर्स के पास सोशल नेटवर्किंग ऐप्‍स, मैसेंजर्स तथा गेम्स होते हैं। यूजर्स की हमेशा शिकायत रहती है कि उनके फोन की बैटरी जल्‍दी खत्‍म हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्‍यों होता है। दरअसल आपके स्‍मार्टफोन में मौजूद...

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30 जून तक बदल सकेंगे 2005 से पहले के नोट

उपभोक्ताओं से साल 2005 के पुराने नोट बदलने में आरबीआई पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि भले ही आरबीआई ने पुराने नोट बदलने के लिए तय समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 30 जून 2016 करने के संकेत दिए है। इन संकेतों के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब लोगों को पुराने नोट बदलने ही होंगे। पुराने नोट बदलने के लिए जल्द ही आरबीआई द्वारा कुछ बैंकों को चिन्हित...

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वॉट्सऐप पर अब वीडियो कॉलिंग की सुविधा

लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस वॉट्सऐप पर वॉयस कॉल के बाद अब वीडियो कॉल की भी सुविधा जल्द मिलने वाली है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप जल्द ही अपने यूजर्स को वीडिया कॉलिंग की सुविधा मुहैया करने वाला है। जर्मन वेबसाइट Macerkopf के अनुसार, यूजर्स को वीडियो कॉल के लिए दोनों कैमरों को चुनने का विकल्प मिलेगा। वॉट्सऐप के एक्टिव यूजर्स की संख्या 90 करोड़ पार कर चुकी है। यह...

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पत्रकारों को भी पेंशन दे सरकार : हाईकोर्ट

हिमाचल हाईकोर्ट ने मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान बनाने के आदेश पारित किए हैं। प्रदेश सरकार को यह आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सरकार की ओर से पत्रकारों को पेंशन दिए जाने बाबत बनाए गए नियमों की तर्ज पर प्रदेश में भी नियम बनाए जाएं। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने...

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मजीठिया को लेकर मीडिया यूनियनों की चुप्पी

 सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी और फिर 10 अप्रैल 2014 के बाद पत्रकारिता जगत में कोई हलचल नहीं मची। मजीठिया वेतन बोर्ड के खिलाफ मुकदमा जिताने का दावा करने वाली देश की बड़ी-बड़ी यूनियनों ने हाथ खड़े कर दिए। ये वही संस्थााएं थीं जो सुप्रीम कोर्ट में मालिकों को नाकों चने चबवाने का दावा कर रही थीं लेकिन समझ में नहीं आया कि इतना सब करने वाली ये यूनियनें जब मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने की बात हुई तो उन्हें सांप क्यों सूंघ गया। न पीटीआई,...

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हमें क्यों चाहिए मजीठिया : दूर करें भ्रांतियां...

प्रश्न. मेरा स्‍थानांतरण ग्रुप की दूसरी कंपनी में कर दिया गया है। मैं जिस कंपनी में था वह ए ग्रुप की कंपनी थी। मेरा विभाग और पद भी बदल दिया गया है, ऐसे में वेजबोर्ड लागू होने पर मेरे वेतन का आधार क्‍या होगा। उत्तर. आपके या इसी तरह के किसी अन्‍य केस में कंपनी आपको ए ग्रेड के हिसाब से मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। आपका तबादला जिस तिथि में हुआ उस तिथि में मजीठिया के अनुसार आपका जो वेतनमान होना चाहिए उससे एक भी नया पैसा आपको संस्‍थान कम नहीं...

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कोचिंग छोड़ने पर फीस वापस,होगी

दिनेश माहेश्वरी  कोटा। राजस्थान में कोटा और अन्य शहरों के कोचिंग संस्थानो में पढ़ रहे बच्चे यदि बीच में पढ़ाई छोड़ना चाहें तो कोचिंग संस्थान को उनकी फीस वापस करनी होगी। इसके साथ ही इन कोचिंग संस्थाओं को नियमों के दायरे में लाया जाएगा और इसके लिए राज्य स्तर पर नियामक व्यवस्था लागू की जाएगी। कोटा के कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे बच्चों की लगातार आत्महत्याओं के बाद आखिर गुरूवार...

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एंड्रॉयड फोन पर बोलकर मैसेज भेजें

जब आप गूगल नाउ को 'OK गूगल। शो मी माय मेसेजेज़' कहेंगे तो वो आपके अंतिम पांच मैसेज पढ़कर सुना देगा। अगर आप चाहेंगे तो इन्हें सुने बिना आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप किसी मैसेज का जवाब देना चाहते हैं तो बस गूगल नाउ को 'रिप्लाई' बोलें और फिर अपना जवाब बोल दीजिए।भेजने के पहले आप अपना मैसेज पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद गूगल नाउ को 'सेंड' बोलिए और मैसेज आपके दोस्त के इनबॉक्स के लिए...

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अब रिज्यूमे रिकॉर्ड करके भेजिए

फिल्मों या टेलीविजन सीरियल्स में रोल पाने के लिए उम्मीदवारों को कैमरे के सामने ऑडिशन देते तो देखा गया है लेकिन आजकल कॉर्पोरेट जगत में भी उम्मीदवारों से वीडियो रिज्यूमे मंगवाने का चलन बढ़ रहा है।  मुंबई की एचआर कंपनी 'मौर‌फिस कंसल्टेन्सी' के मालिक कैलाश साहनी कहते हैं, "वीडियो रिज्यूमे पर जो जोर दिया जा रहा है उसके कई कारण हैं।" वो कहते हैं, "पहली तो ये कि उम्मीदवार...

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मजीठिया मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को

 मीडियाकर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे मजीठिया मामले में 15 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। मीडियाकर्मियों का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री परमानन्द पाण्डेय ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीने से इस मामले में लगातार तारीख पर तारीख लग रही थीं। इसे देखते हुए उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास किये, जिसके बाद मामले में सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर तय हुई है। इस मामले में अखबार मालिकों पर माननीय...

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प्रिंटर का कागज कभी खत्‍म नहीं होगा

यदि आप प्रिंटर का उपयोग करते हैं, तो आप कागज खत्‍म होने की समस्‍या से भी दो-चार जरूर हुए होंगे। लेकिन अब एक ऐसा प्रिंटर आया है, जिसमें कागज कभी खत्‍म ही नहीं होगा। जी हां, इस प्रिंटिंग मशीन का निर्माण एप्‍सन ने किया है और इसे पेपरलैब ऑफिस पेपर-मेकिंग सिस्‍टम पर बनाया गया है। यानी यह मशीन, प्रिंटिंग के साथ ही साथ कागज भी बनाएगी। दो एटीएम मशीन के आकार की यह प्रिंटिंग मशीन...

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एक मिस कॉल से रिचार्ज होगा मोबाइल

जल्द ही एचडीएफसी बैंक एक ऐसी सेवा शुरू करने जा रहे है, जिसके तहत इसके ग्राहक अपना फोन सिर्फ एक मिस कॉल से ही रिचार्ज कर सकेंगे। इसकी घोषणा बैंक के डिजिटल बैंकिंग हेड नितिन चुघ ने की। इसके तहत सबसे पहले ग्राहक को अपना नंबर एक एसएमएस के जरिए एक्टिवेट करना होगा। इसी एसएमएस में यह भी निर्धारित करना होगा कि वह मिस कॉल पर कितने रुपए का रिचार्ज करना चाहता है।एक्टिवेशन के बाद जब...

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धोखेबाज बिल्डर से ऐसे निपटें

आजकल हर जगह फ्लैट सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है। कई जगह बिल्डर रो हाउस भी बनाकर दे रहे हैं। शुरूआत में बिल्डर कई तरह के वादे कर लेता है जो बाद में पूरे नहीं कर पाता है। कई बार बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर पजेशन भी नहीं देता। साथ ही ब्रोशर में दी गई सुविधाओं की सूची को भी पूरा नहीं करता है। आज हम आपको ऐसे बिल्डरों निपटने के लिए सलाह दे रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रेसीडेंसियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ती ही जा...

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कोचिंग के लिए गाइड लाइन बनाने में जुटा केंद्र

देशभर में कोचिंग हब के रूप में विकसित राजस्थान के कोटा में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर केंद्र व राज्य सरकार की नींद टूट गई है। एक वर्ष में यहां 19 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इस मामले में जहां राज्यपाल कल्याण सिंह ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है वहीं अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी देशभर के कोचिंग संस्थानों के नियमन की तैयारी शुरू कर दी है। छात्रों...

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12 साल से कम उम्र के बच्चे का भी रेल में पूरा किराया

आर्थिक तंगी के हालात से गुजर रहे रेलवे ने अपनी जेब भरने केलिए बच्चों से भी पूरा किराया वसूलने का फैसला लिया है। अभी तक रेलगाड़ियों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को आधे किराये में ही पूरी सीट मिलती रही है। लेकिन रेल मंत्रालय ने अब फैसला किया है कि बच्चों के यदि सीट चाहिए तो उसके लिए भी बड़े व्यक्ति के समान पूरा किराया देना होगा। लेकिन, यदि सीट नहीं चाहिए तो आधा किराया...

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ट्रेन में वेटिंग टिकट वाले अब माने जाएंगे बेटिकट

यदि आपका ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्व डिब्बे में यात्रा कर रहे हैं तो ठहर जाइए। रेलवे ने इस तरह के टिकटों को यात्रा के लिए वैध दस्तावे ज की सूची से हटा दिया है।अब यदि ऐसे टिकटों के साथ कोई यात्री ट्रेन के रिजर्व कोच में यात्रा करता है उसे बेटिकट मानते हुए उस पर इसी हिसाब से जुर्माना होगा। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र ने बताया कि...

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पत्रकारों के लिए दिल्‍ली विधानसभा में विधेयक पास

आम आदमी पार्टी ने दिल्‍ली में भाजपा का सफाया क्‍यों कर दिया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पत्रकार रवीश कुमार के बार-बार आग्रह करने के बावजूद बिहार विधान सभा चुनाव  अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जय हो, पत्रकारों के लिए दिल्‍ली विधानसभा में विधेयक पास आम आदमी पार्टी ने दिल्‍ली में भाजपा का सफाया क्‍यों कर दिया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता...

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पीएफ निकालने के लिए नियोक्ता से सत्यापन जरूरी नहीं

ईपीएफओ ने कर्मचारियों को भविष्य निधि से रकम निकालने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। पीएफ दावों के ऑनलाइन निपटारे की दिशा में आगे बढ़ते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नई व्यवस्था की है। पैसा निकालने के लिए कर्मचारी सीधे ईपीएफओ को अर्जी दे सकेंगे। अब तक कर्मचारियों को मौजूदा या पूर्ववर्ती नियोक्ता को इसके लिए आवेदन करना पड़ता था। इसके फॉर्म पर नियोक्ता का सत्यापन अनिवार्य...

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स्‍मार्टफोन चार्ज करने की झंझट खत्‍म करेगा नया टचस्‍क्रीन

ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने नई तरह के टचस्‍क्रीन मटेरियल को खोजा है जो सूर्य की सीधी रोशनी में उच्‍च दृश्‍यता वाली है और इसे चलने के लिए काफी कम पावर की आवश्‍यकता है। नये मटेरियल की क्षमता देखने के लिए कंज्‍यूमर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स में कुछ बड़े प्‍लेयर्स के साथ टीम अभी भी बात-चीत कर रही है कि यह नया मटीरियल अगले कुछ सालों में वर्तमान के एलसीडी टचस्‍क्रीन की जगह ले सकता है या नहीं।...

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नाइट मुफ्त कॉलिंग के नाम पर बीएसएनएल का ग्राहकों के साथ धोखा

बीएसएनएल बेसिक फोन उपभोक्ताओं के साथ धोखा कर रहा है।  रातभर निशुल्क कॉलिंग  के नाम पर भी बिल में जीरो बताकर कॉल का चार्ज लगा रहा था, अब खुले आम इसका चार्ज मांग रहा है।  यह प्लान अब 220 रुपये महंगा हो गया है। ग्राहकों को अब 1980 रुपये की वार्षिक दर पर इस प्लान का लाभ मिलेगा। निगम अफसरों ने इसे लागू कर दिया है। भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड ने बेसिक फोन उपभोक्ताओं...

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पत्रकारों के वेतन में 65 फीसदी वृद्धि की सिफारिश

 पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड ने अखबारी और एजेंसी कर्मियों के लिए 65 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है तथा साथ में मूल वेतन का 40 प्रतिशत तक आवास भत्ता और 20 प्रतिशत तक परिवहन भत्ता देने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति जी आर मजीठिया के नेतृत्व वाले वेतन बोर्ड ने शुक्रवार को यह भी सिफारिश की कि नए वेतनमान जनवरी 2008 से लागू किए जाएं। बोर्ड ने पहले ही मूल वेतन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत राशि के रूप में देने का ऐलान...

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मजीठिया : मीडियाकर्मी एरियर के साथ अंतरिम राहत भी करें क्‍लेम

हममें से कई साथियों ने मजीठिया वेतनमान के अनुसार अपने एरियर के क्‍लेम उप श्रम आयुक्‍त या संबंधित अदालतों में लगा दिए हैं या लगाने जा रहे हैं। साथियों एरियर का क्‍लेम बनाते हुए आप 30 प्रतिशत के अंतरिम राहत को जोड़ना ना भूलें। अंतरिम राहत 1 जनवरी 2008 से 10 नवंबर 2011 तक के कार्यकाल पर लागू होंगी। अंतरिम राहत की राशि पर आप 24 प्रतिशत तक का साधारण या सालाना चक्रवृद्वि ब्‍याज मांग सकते हैं। इसके अलावा चक्रवृद्वि ब्‍याज दर की गणना प्रतिदिन या महीने के...

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पत्रकारों को आनलाइन रियायती रेलवे टिकट उललब्ध हों

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने  राज्यपाल श्र रामनाईक से मुलाकात कर मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को मिल रही रियायती रेल टिकट की सुविधा इंटरनेट से भी उपलब्ध कराने के लिए रेलमंत्री से पहल करने की मांग की। राज्यपाल के माध्यम से रेलमंत्री से मांग की गई है कि पत्रकारों को  रेल किराए में पचास प्रतिशत की उपलब्ध छूट को गरीबरथ व दूरंतों ट्रेनों में भी अनुमन्य कराया जाए। मान्यता समिति के अध्यक्ष प्रांशु मिश्र व...

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इन्श्योरेंस क्लेम में फ्रॉड पड़ेगा भारी

इन्श्योरेंस क्लेम लेने में फ्रॉड करना भारी पड़ सकता है। कंपनियां अब बैंकों की तरह सिस्टम डेवलप करने के करीब पहुंच गई हैं। इसके तहत अगर किसी बीमाधारकया उसके नॉमिनी ने क्लेम लेने में फ्रॉड किया, तो उन्हें इन्श्योरेंस कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर सकती है। इसके अलावा जिन कस्टमर का रिकार्ड अच्छा होगा, उनको कंपनियां सस्ते इन्श्योरेंस का फायदा देंगी। इसके लिए जल्द ही बैंकों के क्रेडिट...

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सरकारी सिक्कों से बाजार के सिक्के सस्ते

धनतेरस के शुभ मौके पर सोने व चांदी के सिक्के कोटा सर्राफा बाजार में सरकार एजेंसियों के मुकाबले कम दाम पर बेचे जा रहे हैं। सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक सोने व चांदी के भाव अभी गत तीन-चार महीनों के न्यूनतम स्तर पर हैं जो खरीदारी के लिए काफी अनुकूल है। शनिवार को सोने का भाव 25900 रुपये प्रति 10 ग्राम तो चांदी 35500 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।  कोटा  के सर्राफा...

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कन्फर्म टिकट रद्द करना अब महंगा पड़ेगा

रेलवे ने टिकट रद्द कराने पर काटे जाने वाले रिफंड शुल्क में अनापशनाप बढ़ोतरी कर दी है। अब आरक्षित श्रेणी के कंफर्म टिकट रद्द कराने पर दोगुना शुल्क कटेगा। यदि ट्रेन छूटने में चार घंटे से कम समय बचा है तो कंफर्म टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। नए नियम 12 नवंबर से लागू होंगे। द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित, आरएसी व वेटलिस्ट टिकटों को रद्द कराने पर अब 15 रुपये के स्थान...

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सीएफसीएल लगाएगी कोटा में एक और यूरिया प्लांट

दिनेश माहेश्वरी  कोटा।  गढ़ेपान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि . (सीएफसीएल) एक और यूरिया प्लांट  लगाएगी। इस साइट पर कंपनी के 2 प्लांट पहले से चल रहे हैं। नए प्लांट पर कंपनी 5940 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसकी उत्पादन क्षमता 1.34 मिलियन मीट्रिक टन सालाना होगी। दो दिन पहले दिल्ली में हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी...

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महंगी दाल से छोटी हो गई कोटा कचौरी

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दाल महंगी तो कोटा की कचौरी हो गई छोटी

दिनेश माहेश्वरी | कोटा दालें महंगी होने का असर अब कोटा की कचौरी पर भी दिखने लगा है। व्यापारियों ने दाम तो नहीं बढ़ाए, हां वजन जरूर कम कर दिया। अब ज्यादातर दुकानों पर साइज छोटी करके कचौरी 60 की जगह 50 ग्राम की बनाई जा रही है, जो 5 से 10 रुपए प्रति नग तक बिक रही है।  कचौरी का वजन विक्रेताओं ने इस तरह कम किया कि रोज कचौरी खाने वालों को भी एकदम से उसका पता नहीं लग पाता।...

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पासवर्ड भूल गए तो इस तरह ओपेन करें फोन

अगर आप कभी गलती से अपने एंड्रॉयड डिवाइस का पिन, पासवर्ड या पैटर्न लॉक भूल जाएं तो आपको लग सकता है कि ये काफी परेशानी की बात है। लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाने पर आपका फ़ोन काम कर सकता है। सिक्योरिटी के लिहाज़ से ये सुनने में आपको खतरनाक लग सकता है पर ऐसा करना संभव है। इसके कुछ तरीकों के बारे में जानिए...नए एंड्रॉयड टैबलेट और स्मार्टफोन से जुड़ी 'एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर'...

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पहचानिए यह कार्ड, असली है या नकली पत्रकार

पत्रकारिता का ऐसा ग्लैमर कि लोग फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।  इस कार्ड की असलियत देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह असली है या नकली। &nbs...

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आंखों के इशारे समझेगा अब कम्‍प्‍यूटर

अंगुलियों के इशारे पर काम करने वाला कम्‍प्‍यूटर आने वाले दिनों में आंखों का इशारा और चेहरे के भाव भी समझने लगेगा। वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जिसके जरिये कम्‍प्‍यूटर बिना कुछ बोले या छुए सिर्फ हाव-भाव और चेहरे के इशारे पर काम करने में सक्षम हो सकेंगे। आमतौर पर क्लिक, टाइपिंग और कुछ सॉफ्टवेयर के जरिये बोलकर कम्‍प्‍यूटर पर काम किया जाता है। शोधकर्ता कम्‍प्‍यूटर...

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बोनस पर सभी पत्रकारों का हक

अब तक सिर्फ दीपावली पर मिठाई का डिब्बा या कभी वो भी नहीं को लेकर संतुष्ठ होने वाले देश भर के पत्रकारों के लिये एक अच्छी खबर आयी है। बोनस पर भी पत्रकारों का हक है । मुंबई के कामगार आयुक्त कार्यालय के राज्य जनमाहिती अधिकारी ने मुंबई के पत्रकार शशिकांत सिंह द्वारा ११ सितंबर २०१५ को आरटीआई के जरिये मांगी गयी एक सूचना पर जो जानकारी उपलब्ध करायी है उसमें यह पुरी संभावना बनती है कि पत्रकारों का भी बोनस पर हक है। पत्रकार शशिकांत सिंह ने कामगार आयुक्त कार्यालय...

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मजीठिया वेज बोर्ड : जानिए नया डीए

साथियों, मजीठिया के अनुसार जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 तक का नया डीए 87/167 है। इससे पहले जनवरी 2015 से जून 2015 तक का डीए 80/167 था। सभी ग्रेड के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में डीए की गणना एक सी होती है। डीए के इस 7 अंक के अंतर से आपके वेतन पर क्‍या फर्क पड़ता है यह हम आपको निम्‍न उदाहरण से बता रहे हैं... जून 2015 Basic - 20,000 रुपये DA - 12,934 PF - 4,792 Gross Salary Rs. 61,826 जुलाई 2015 Basic - 20,000 रुपये DA - 14,066 PF - 4,928 Gross Salary...

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मजीठिया चाहते सब हैं परन्तु बोलने में भी डरते हैं

आज मीडिया जगत में चहुंओर मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लेकर वाद-प्रतिवाद का माहौल बना हुआ है? सिर्फ अपनी बेड़ियों को ही अपनी नियति मान चुके समाचार पत्रों के अधिकतर कर्मचारी कभी दबे स्वरों में तो कभी खुले रूप में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश ज्यों के त्यों लागू होने को असंभव मानते हैं। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि कोई भी सरकार हो, मीडिया मालिकों के खिलाफ जा ही नहीं सकती। अच्छे दिनों का वादा करके प्रधानमंत्री...

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सुप्रीम कोर्ट में मजीठिया वेतनमान की सुनवाई 17 नवंबर को

मजीठिया वेतनमान की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। गौरतलब है कि प्रेस जगत को इस सुनवाई का लंबे समय से इंतजार था। लेकिन बिहार चुनाव की वजह से अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगली सुनवाई नवंबर में हो सकती है। कंटेम्पट पीटीशन सिविल 411, 2014 अभिषेक राजा व अन्य विरुद्ध संजय गुप्ता की सुनवाई तिथि 17 नवंबर 2014 को तय की गई है। SUPREME COURT OF INDIA Top of Form Case Status Status : PENDING Status of : Contempt Petition (Civil) 411 OF 2014 AVISHEK RAJA &...

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अंतिम संस्कार की ऑनलाइन बुकिंग

अगर कोई आप से कहे कि मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार की सेवाओं को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं तो आप भी पहली बार में यही कहेंगे कि क्या बेवकूफी भरी बात है। पर ये बात सच है अब आप अपने मरने से पहले ही अपनी अंतिम संस्कार की सभी सेवाओं को ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। रिटायर्ड हो चुके इंजीनियर सुनील कुमार शुक्ला और उनकी पत्नी सुनीता शुक्ला ने पहले से ही अपनी अंतिम संस्‍कार की सेवाओं...

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सेटटॉप बॉक्स के नाम पर केबल ऑपरेटर की मनमानी

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ऑनलाइन खरीदें गोबर के उपले भी

आपने कपड़े, जूते, चप्पल और मोबाइल जैसी चीजें तो ऑनलाइन बिकते देखी ही होंगी, लेकिन क्या कभी गाय का गोबर ऑनलाइन बिकते देखा है। दरअसल, नवरात्रि के मौके पर हवन आदि में गाय के गोबर से बने उपले इस्तेमाल होते हैं। इसी के चलते उपलों की ऑनलाइन सेल बढ़ गई है। हवन की सामग्री के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स पर आपको गोबर के उपले भी ऑनलाइन बिकते दिख जाएंगे। आपके सिर्फ ऑर्डर करना है और इसकी...

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धारा २० जे की आड़ में छुप रहा है मीडिया प्रबंधन

वेज बोर्ड के प्रस्तावों को लागू करने के बदले लगभग सभी प्रबंधन जिसमें जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड भी है,  वे वेज बोर्ड प्रस्ताव के धारा 20जे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं. धारा 20जे वास्तव में उन कर्मचारियों के लिए है जो वेज बोर्ड प्रस्तावों से अधिक वेतन पा रहे हैं, न कि उन कर्मियों के लिए जो प्रस्ताव से काफी कम पा रहे हैं.  हम ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी किस्मत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे की रिपोर्ट तक अपने अखबार में छाप...

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