दिनेश माहेश्वरी
कोटा। केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को दो प्रोत्साहन योजनाओं का एलान किया। इसके तहत 25 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच करोड़ों रुपये के इनाम दिए जाएंगे। इसमें एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे।
आम ग्राहकों के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और व्यापारियों के लिए ‘डिजिधन व्यापार योजना’ शुरू की गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। इसमें 25 दिसंबर से सौ दिन तक हर रोज 15 हजार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे जिन्हें एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपये, 10 हजार रुपये तथा पांच हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे।
दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है। पुरस्कारों के लिए चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।
किन लेनदेन पर इनाम
योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शनों को शामिल किया जाएगा। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।
डेबिट क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं
एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे। महज 5 फीसदी डिजिटल लेनदेन 05 प्रतिशत का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाता है।
आम ग्राहकों के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और व्यापारियों के लिए ‘डिजिधन व्यापार योजना’ शुरू की गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। इसमें 25 दिसंबर से सौ दिन तक हर रोज 15 हजार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे जिन्हें एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपये, 10 हजार रुपये तथा पांच हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे।
दोनों योजनाओं के लिए संचालन एजेंसी राष्ट्रीय भुगतान निगम को बनाया गया है। पुरस्कारों के लिए चयन रैंडम तरीके से सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।
किन लेनदेन पर इनाम
योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शनों को शामिल किया जाएगा। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।
डेबिट क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं
एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे। महज 5 फीसदी डिजिटल लेनदेन 05 प्रतिशत का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया जाता है।
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