मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों को रफ्तार देने के लिए एक बार फिर अध्यादेश का सहारा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। मालूम हो कि देश में एक लाख करोड़ से अधिक के प्रॉजेक्ट जमीन अधिग्रहण की दिक्क्तों के कारण अटके पड़े हैं। नए अद्यादेश में अब भूमि अधिग्रहण कानून में 80 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके बाद वित्त...